प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना भारत के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहारा साबित हुई है। अब किसानों को इसकी 21वीं किस्त का इंतजार है। सरकार ने संकेत दिया है कि यह किस्त नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी की जाएगी। इस बार भी किसानों के खातों में ₹2,000 की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राशि समय पर मिले, किसानों को अपने आधार कार्ड, बैंक खाता और e-KYC विवरण को समय पर अपडेट करना जरूरी है। आइए जानते हैं पीएम किसान योजना की पूरी जानकारी, पात्रता, प्रक्रिया और किस्त की संभावित तारीख।
क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में किसानों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से की गई थी।
इस योजना के तहत भारत के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता दी जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में ₹2,000-₹2,000 करके सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाती है।
इस योजना का मकसद किसानों को खेती से जुड़ी जरूरी जरूरतों — जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और अन्य खर्च — में आर्थिक मदद देना है ताकि उनकी आमदनी और उत्पादकता बढ़ सके।
21वीं किस्त कब जारी होगी?
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी की जाएगी।
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हालांकि, सरकार की तरफ से अधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया की तैयारी पहले से चल रही है।
कुछ राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में यह किस्त बाढ़ और भूस्खलन राहत के रूप में पहले ही जारी की जा चुकी है। बाकी राज्यों में यह किस्त नवंबर की शुरुआत में किसानों के खातों में पहुंच जाएगी।
पीएम किसान योजना का पूरा विवरण
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) |
| योजना का उद्देश्य | सीमांत और छोटे किसानों को आर्थिक सहायता देना |
| सालाना भुगतान | ₹6,000 (तीन किस्तों में ₹2,000-₹2,000) |
| 21वीं किस्त की राशि | ₹2,000 |
| पात्र किसान | भारत के छोटे और सीमांत किसान जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन हो |
| अपेक्षित किस्त जारी तिथि | नवंबर 2025 का पहला सप्ताह |
| भुगतान माध्यम | डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) बैंक खाते में |
| आवश्यक प्रक्रिया | आधार लिंकिंग, e-KYC, बैंक खाता अपडेट |
| अब तक कुल किस्तें जारी | 20 किस्तें |
| योजना शुरू होने का वर्ष | 2019 |
किसानों को क्या करना होगा?
21वीं किस्त पाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे ताकि उनकी भुगतान प्रक्रिया में कोई देरी न हो।
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आधार और बैंक खाते को लिंक करें:
आपका आधार नंबर आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। यदि यह अपडेट नहीं है, तो भुगतान अटक सकता है। -
e-KYC पूरी करें:
पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर e-KYC प्रक्रिया पूरी करें। यह कदम अनिवार्य है। -
भूमि रिकॉर्ड की पुष्टि करें:
राज्य सरकारों के पोर्टल पर अपने भूमि रिकॉर्ड को सही करें ताकि कोई गड़बड़ी न हो। -
ऑनलाइन स्टेटस चेक करें:
किस्त की स्थिति जानने के लिए PM Kisan वेबसाइट पर जाकर “Beneficiary Status” विकल्प से जांच करें।
कौन कर सकता है आवेदन?
पीएम किसान योजना के तहत वही किसान पात्र हैं जो निम्न शर्तें पूरी करते हैं:
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किसान के पास अपने नाम पर खेती योग्य भूमि हो।
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वह भारत का नागरिक हो।
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परिवार में पति, पत्नी और 2 तक अवयस्क बच्चे शामिल हों।
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छोटे और सीमांत किसान (2 हेक्टेयर तक जमीन वाले)।
नोट:
निम्न श्रेणियों के लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं —
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आयकरदाता किसान
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सरकारी कर्मचारी
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सेवानिवृत्त पेंशनधारी
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नगर निकायों के पदाधिकारी या चुने हुए प्रतिनिधि
कैसे करें आवेदन या अपडेट?
यदि आप नए किसान हैं या पहली बार आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
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PM Kisan की वेबसाइट पर जाएं: https://pmkisan.gov.in
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“New Farmer Registration” पर क्लिक करें।
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आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
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भूमि से जुड़ी जानकारी, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालें।
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सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप आगे की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
पहले से पंजीकृत किसान अपने e-KYC या बैंक विवरण अपडेट करने के लिए भी यही वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं।
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क्यों जरूरी है e-KYC?
पिछले कुछ महीनों में सरकार ने पाया कि कई फर्जी खातों में भी भुगतान जा रहा था। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए e-KYC को अनिवार्य कर दिया गया है।
यदि किसी किसान ने अभी तक e-KYC नहीं की है, तो उसकी 21वीं किस्त रोकी जा सकती है।
e-KYC करने के दो तरीके हैं:
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ऑनलाइन OTP आधारित प्रक्रिया (pmkisan.gov.in पर)
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CSC केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक KYC
भुगतान में देरी के कारण
कई बार किस्त का भुगतान देर से आता है। इसके पीछे मुख्य कारण ये हो सकते हैं:
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बैंक खाता आधार से लिंक न होना
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गलत बैंक विवरण या IFSC कोड
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e-KYC अधूरी होना
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भूमि रिकॉर्ड में त्रुटि
इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते सभी दस्तावेज और जानकारी अपडेट कर लें।
योजना के फायदे
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किसानों को सालाना ₹6,000 की सीधी आर्थिक सहायता मिलती है।
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यह राशि खेती के खर्चों में मदद करती है।
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DBT प्रणाली के कारण भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है।
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छोटे किसानों के लिए यह आय का स्थिर स्रोत बन गया है।
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समय पर अपडेट करने पर भुगतान में कोई देरी नहीं होती।
महत्वपूर्ण सावधानियां
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केवल योग्य किसानों को ही भुगतान मिलेगा।
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गलत या फर्जी जानकारी देने पर राशि रोक दी जाएगी।
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बैंक खाते और मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखें।
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किसी एजेंट या बिचौलिए को पैसा न दें — प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और मुफ्त है।
नवंबर 2025 की किस्त को लेकर राज्यों की तैयारी
कई राज्यों ने 21वीं किस्त के वितरण की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे पात्र किसानों के रिकॉर्ड को अंतिम रूप दें ताकि भुगतान में कोई रुकावट न आए।
कुछ राज्यों में, जहां चुनाव आचार संहिता लागू है, वहां भी सरकार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत विशेष अनुमति लेकर भुगतान जारी रख सकती है क्योंकि यह एक नियमित सरकारी योजना है।
निष्कर्ष: समय पर अपडेट करें और लाभ उठाएं
पीएम किसान योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्थायी सहारा बनी हुई है। 21वीं किस्त नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। इसलिए किसान भाइयों से अपील है कि वे अपना बैंक खाता, आधार लिंकिंग और e-KYC प्रक्रिया पूरी कर लें।
यह ₹2,000 की किस्त भले छोटी लगे, लेकिन साल भर में ₹6,000 की यह राशि खेती के खर्चों को कम करने में अहम भूमिका निभाती है।
यह योजना न सिर्फ किसानों की आर्थिक मजबूती की दिशा में कदम है, बल्कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाती है।
डिस्क्लेमर:
यह लेख केवल जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। पीएम किसान योजना की किस्त से संबंधित तारीखें और नियम समय-समय पर सरकार द्वारा बदले जा सकते हैं। कृपया नवीनतम जानकारी के लिए PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें।
